नैनीताल, एक जुलाई (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय वन्य सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया को नोटिस जारी किये हैं। न्यायालय के आदेश के अनुसार इन दोनों को 26 जुलाई से पहले जवाब देने का निर्देश देने के साथ ही इनसे पूछा गया है कि अदालत की अवमानना के आरोप में क्यों नहीं उन्हें दंडित किया जाए। यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल 21 अगस्त को चतुर्वेदी मामले में दिए गए फैसले से जुड़ा है। अदालत ने अपने आदेश में केंद्र सरकार के रवैये को ‘प्रतिशोधी’ बताते हुए उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के अध्यक्ष द्वारा 27 जुलाई, 2018 को दिए गए एक फैसले के खिलाफ चतुर्वेदी की याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी।
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