देहरादून उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य दायित्वधारी दर्जा प्राप्त मंत्रियों और राज्य मंत्रियों और महानुभावों के मानदेय और भत्तों में भारी इजाफा करने का शासनादेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मनोनीत श्रेणी के ये तीन स्तरीय जनप्रतिनिधि हैं। मंत्री स्तर पर प्राप्त दायित्वधारियों के मासिक मानदेय को 20 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये और राज्यमंत्री स्तर का मानदेय 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया है। अन्य दायित्वधारियों जिन्हें महानुभाव कहा जा रहा है का मानदेय 13 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया गया है। वाहन किराया भत्ता 50000 से बढ़ाकर 60000 प्रति माह किया गया, साथ ही कार्यालय आवास भत्ता 25000 हो गया है। इस तरह सरकार ने अब तक लगभग 75 दायित्वधारी नियुक्त किए हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के 10 सदस्ययीय मंत्रिमंडल के वेतन भत्तों पर मासिक लगभग 1 करोड़, 77 हजार, 52 लाख, 480 रुपए खर्च हो रहे हैं जबकि 75 नियुक्त दायित्वधारियों का खर्चा अलग है। दायित्वधारियों के मानदेय व अन्य सुविधाओं में वृद्धि के संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश आदेश के मुताबिक मंत्री और राज्यमंत्री स्तर के दायित्वधारियों को सरकारी वाहन नहीं मिलने की दशा में किराये का वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन का मासिक किराया अधिकतम 60 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा। उक्त किराये में वाहन के साथ वाहन चालक और गाड़ी का अनुरक्षण भी शामिल होगा। इससे पहले यह राशि 50 हजार रुपये थी। स्वयं का वाहन प्रयोग करने पर प्रति माह 40 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। मंत्री और राज्यमंत्री दर्जाधारियों को कार्यालय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कार्यालय सह आवास भत्ते के रूप में 25 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। सरकारी आवास प्राप्त होने की दशा में अधिकतम कार्यालय भत्ता 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। सरकारी कार्यालय प्राप्त होने की दशा में मंत्री और राज्यमंत्री दर्जाधारियों को 15 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इससे पहले सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने पर मंत्री स्तर के लिए 15 हजार रुपये प्रतिमाह व राज्यमंत्री स्तर के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह आवासीय भत्ते का प्रावधान किया गया था।
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