देहरादून उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाले में अब उनकी बेटियों को भी शामिल किया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके तहत आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों में उनकी बेटियों को भी शामिल कर उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी का वेतन 35 हजार मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकान से राशन कार्ड में हर माह दो किलो दाल सस्ती दरों पर देने का भी फैसला किया गया। इस बैठक में राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी का वेतन 35 हजार रुपये प्रतिमाह करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का सचिवालय स्तर पर एकीकरण करने पर भी सहमति बनी। सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का भी सचिवालय के स्तर पर एकीकरण करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा को उनके मूल में भेजने का भी निर्णय लिया है। शासन स्तर पर विकास योजनाओं के परीक्षण के लिए अब प्रमुख सचिव को जिम्मा देने के भी निर्णय लिए गए। पहले मुख्य सचिव योजनाओं के परीक्षण के लिएअधिकृत थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने का फैसला भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/2Og4xRv
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें