नैनीताल उत्तराखंड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा एनएच-87 रामपुर-काठगोदाम मार्ग निर्माण में बरती जा रही कोताही पर जिलाधिकारी नैनीताल ने प्राधिकरण के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है। जिलाधिकारी की कहा कि इस मार्ग निर्माण की गति काफी धीमी है, जिस कारण जन-मानस काफी प्रभावित है। उन्होंने तीनपानी से मंडी तक सड़क में हुए बेशुमार गड्डों और इन गड्ढों से हो रही दुर्घटनाओं एवं मौतों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी बंसल ने प्राधिकरण के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि तीनपानी से मंडी तक गड्डों के भरने का काम हल्द्वानी के लोक निर्माण विभाग खंड द्वारा शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग हिम्मत सिंह रावत को निर्देश दिए कि वे क्षतिग्रस्त सड़क का सर्वे कर एक सप्ताह की भीतर कार्य का एस्टिमेट तैयार कर एनएचएआई को उपलब्ध कराए, उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों से कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से एस्टिमेट प्राप्त होते ही गड्ढों की स्थायी मरम्मत के लिए धनराशि तत्काल धनराशि अवमुक्त करें। जिलाधिकारी ने चेताया कि भविष्य में यदि कोई दुर्घटना या कोई मृत्यु होती है तो एनएचएआई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। लिहाजा लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई इस कार्य को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि तीनपानी से नरीमन चैराहे तक एनएच-87 पर एनएचएआई की एनओसी के बिना भवनों के मानचित्र जिला विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग समयबद्ध तरीके से जमीन की नापजोख कर डाटा एनएचएआई को उपलब्ध कराएं, ताकि मानचित्र स्वीकृति के लिए एनओसी जारी हो सके। एनएचएआई के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह तथ्य भी सामने आया कि नगला से नरीमन पॉइंट तक 22 किमी सड़क का निर्माण एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में 33 हेक्टेयर क्षेत्रफल अधिकृत किया गया है, जिसमें से 14 हेक्टेयर प्राईवेट क्षेत्रफल शामिल है। 202 भू-स्वामियों को एनएचएआई द्वारा भूमि के बदले भुगतान नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बहुत से भू-स्वामियों को मुआवजा राशि दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक जमीन एनएचएआई को हस्तगत नहीं करायी है, जिसके कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी की कमिटी बनाते हुए उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए कि वे तत्काल सर्वे कर भूमि एनएचएआई को उपलब्ध कराने की कार्यवाही अमल में लाएं।
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