देहरादून कैबिनेट ने गुरुवार की कैबिनेट बैठक में गैरसैंण के आस-पास जमीनों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा दी है। अब आसानी से जमीनों की खरीद फरोख्त हो सकती है। लंबे समय से इस क्षेत्र में जमीनों की खरीद-बिक्री पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। यह प्रतिबंध कांग्रेस के बहुगुणा के नेतृत्व वाली सरकार ने नवंबर 2012 में लगाया था। साल 2010 में घोषणा हुई कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। साल 2014 में गैरसैंण और समीपवर्ती क्षेत्र को प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में लाया गया था। इसके अलावा कैबिनेट के फैसले में उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का भी फैसला हुआ है। जहां पेट्रोल ढाई रुपये महंगा हुआ है, वहीं डीजल का दाम एक रुपये बढ़ा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने डीजल और पेट्रोल से छूट भी वापस ले ली है। कुल मिलाकर कैबिनेट में 11 मामलों पर निर्णय लिया गया। इनमें भारत सरकार के जीएसटी में संशोधन पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। वहीं, गुर्जर समुदाय के 57 परिवारों के विस्थापन की नियमावली पर मुहर लगी है। साथ ही हर परिवार को एक एकड़ भूमि और पांच लाख रुपये दिए जाने पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। ऐसे कर्मचारी जो 2006 से 2010 के बीच विभिन्न विभागों से सचिवालय में सेवारत हैं, उन्हें सचिवालय संविलियन करने के बाद सचिवालय संवर्ग दे दिया जाएगा।
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