कांग्रेस महासचिव रावत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वर्तमान में राज्य में नौ लाख बेरोजगार युवा हैं जबकि राज्य सरकार बेरोजगारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कई प्रकार के दावे कर रही है।
उन्होंने कहा, “मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि उनके सभी मुख्यमंत्री और मंत्री यहां किसी पार्क में आएं और इस मुददे पर मेरे साथ बहस करें। मैं इसके लिए तैयार हूं।”
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के लिए कतई बर्दाश्त न करने की नीति का ढिंढोरा पीटने के बावजूद लोकायुक्त के मुददे पर कुछ न करने का भी आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस पंचायतों को भी लोकायुक्त के दायरे में लाएगी जिससे सरकारी धन का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए हो।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने एक खनन नीति बनायी थी और अगर कांग्रेस 2022 में सत्ता में आयी तो उसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे अनियंत्रित अवैध खनन की जांच कराने का भी वादा किया।
रावत ने राज्य सरकार से विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी करने को भी कहा।
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