गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट ने बागेश्वर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आठ दिसंबर को पत्र लिखकर उनसे अवैध खनन के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए तीन वाहनों के खिलाफ जारी चालान रद्द करने को कहा था।
बिष्ट ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के एक मौखिक आदेश का हवाला देते हुए चालान रद्द करने को कहा था।
सदन में विपक्ष द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत विशेष कार्य अधिकारी, पीआरओ, संयोजकों और मुख्य संयोजकों को प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए आधिकारिक लेटरहेड का इस्तेमाल न करने को कहा।
सिंह ने कहा कि यह पत्र साबित करता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय खनन माफिया को संरक्षण दे रहा है और उन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की।
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