देहरादून, दो मार्च (भाषा) उत्तराखंड में सामान्य और अन्य पिछडा वर्ग :ओबीसी: के हजारों कर्मचारी प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये जिससे सचिवालय और सरकारी दफतरों में कामकाज प्रभावित हुआ । देहरादून में राज्य सचिवालय और पूरे राज्य में सरकारी दफतरों में हड़ताल से कामकाज प्रभावित रहा जबकि इसी बीच कल से गैरसैंण में शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के लिये तैयार राज्य सरकार ने कर्मचारियों को इस कदम से पीछे हटाने के प्रयासों के तहत 'काम नहीं तो वेतन नहीं' लागू कर दिया । हड़ताल आहूत करने वाले सामान्य और ओबीसी कर्मचारी संघ ने कहा कि कल वह हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को लागू करने की मांग के समर्थन में गैरसैंण में राज्य विधानसभा भवन का घेराव करेंगे । उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है । संघ ने शीर्ष न्यायालय के आदेश के आलोक में विभागीय प्रोन्नति बैठकें शुरू किये जाने की भी मांग की है । सामान्य और ओबीसी कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू नहीं होते तब तक हड़ताल चलती रहेगी । उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के लागू होने तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा । जोशी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय का आदेश लागू न कर उसकी अवमानना कर रही है और उसे लागू करवाना आंदोलन का मकसद है ।
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