देहरादून, 18 मार्च (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को कहा कि लोकायुक्त के बिना भी भ्रष्टाचार—मुक्त पारदर्शी सरकार चलाना मुमकिन है। अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने पर यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा, ‘‘पिछले तीन साल के अपने कार्यकाल में हमने सिद्ध कर दिया है कि लोकायुक्त के बिना भी भ्रष्टाचार—मुक्त सुशासन दिया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लोकायुक्त नहीं बनाया जायेगा, हमारी सरकार एक ऐसी कार्यशैली में यकीन रखती है जिसमें लोकायुक्त की जरूरत ही नहीं पैदा होती।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य विधानसभा के पहले ही सत्र में लोकायुक्त विधेयक पेश किया गया था और यह विधेयक अब सदन की संपत्ति है। रावत ने कहा कि 2017 में सत्ता में आने के एक सप्ताह के भीतर ही उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग—74 के चौडीकरण में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के आदेश कर भ्रष्टाचार पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि घोटाले में लिप्त वरिष्ठतम अधिकारियों सहित कई अधिकारी या तो निलंबित कर दिये गये या उन्हें जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में शासन में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और उन्होंने सत्ता में आते ही उसके खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। रावत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा शासन के पिछले तीन साल में राज्य सचिवालय माफिया के चंगुल से मुक्त हो गया। उन्होंने शासन में बेहतर पारदर्शिता हेतु ई—गवर्नेंस के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने राज्य में बड़े स्तर पर निवेश जुटाने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में बताया और कहा कि इससे न केवल स्थानीय लोगों के लिये रोजगार सृजित होंगे बल्कि पलायन पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि 2018 में देहरादून में हुई इन्वेस्टर्स समिट से राज्य में 21,000 करोड़ रुपये का निवेश आया जिससे 56,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहाडों से पलायन रोकने के तरीकों को खोजने के साथ ही रिवर्स पलायन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रदेश में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग गठित किया है। इसके अलावा, प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढावा देने के लिए भी कई योजनाएं बनायी गयी हैं। उत्तराखंड को डबल इंजन सरकार के लाभ मिलने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में 94,000 करोड़ रुपये के आधारभूत ढांचे की विकास परियोजनांए मंजूर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल के बचे दो वर्षों में भी उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और विकास पर केंद्रित अपने उसी एजेंडे पर कार्य करती रहेगी।
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