शुक्रवार, 14 अगस्त 2020

कोविड फंड के लिए कटेगी उत्तराखंड के विधायकों की सैलरी, सरकार लाई अध्यादेश

देहरादून उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने वेतन और भत्तों का 30 फीसदी हिस्सा कोविड फंड में देना होगा। इसे अनिवार्य करने के लिए राज्य सरकार एक अध्यादेश भी लाई है। उत्तराखंड में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 70 है। इन सभी विधायकों के वेतन और भत्ते में एक तिहाई की कटौती अगले एक साल के लिए की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद एक साल की अवधि के लिए यानी 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक सभी विधायकों के वेतन और निर्वाचन और सचिव भत्तों से 30 फीसदी राशि काटी जा सकेगी। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि यह राशि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लडाई के लिए बनाए गए कोष में जमा की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधायकों की कुल संख्या 70 है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार है और कांग्रेस अभी विपक्ष में है।


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