पुलकित शुक्ला, देहरादून उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही वार्षिक परीक्षा प्रणाली को खत्म कर सेमेस्टर सिस्टम को फिर से लागू किए जाने की भी सरकार की योजना है। सोमवार को सचिवालय में नई की समीक्षा के दौरान इस पर सहमति बनी। की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति पर चर्चा के दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए। इन सुझावों में प्रमुख रूप से राज्य में उच्च शिक्षा आयोग का गठन, कई महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय और स्वायत्तशासी महाविद्यालय बनाए जाने और विभिन्न विषय वाले विश्वविद्यालय की स्थापना करने, नया कोर्स तैयार किए जाने के साथ-साथ वार्षिक परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को खत्म करने की योजनाओं पर सहमति बनी। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। 40 दिन में कमेटी देगी सुझाव इस कमेटी में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, निदेशक उच्च शिक्षा, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा और शासन स्तर के अधिकारी बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार शिक्षा में गुणवत्ता और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर काम कर रही है। शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह कमेटी 40 दिन में अपने सुझाव देगी।
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