सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सतर्कता समिति की बैठक के बाद रावत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अगर ऐसे अपात्र कार्डधारक अपने बीपीएल कार्ड खुद ही रद्द कराने के लिए आगे नहीं आते हैं और बाद में प्रवर्तन टीमों द्वारा उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत है।
उन्होंने यह भी कहा कि आयोग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तैयार किए जा रहे ई-श्रमिक कार्ड धारकों को नए राशन कार्ड जारी करने पर विचार करेगा।
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