देहरादून, 15 अगस्त :भाषा: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिक्त सरकारी पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती करने की घोषणा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इसकी निगरानी के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की जायेगी । 73वें स्वतंत्रता दिवस पर यहां परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रावत ने वर्ष 2019 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का जिक्र करते हुए कहा कि सभी रिक्त सरकारी पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और जो लोग पहले से संविदा पर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अधिमान अंक की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ शुरू करने जा रही है। इसमें एक वर्ष में 5100 महिलाओं को कियोस्क बनाकर मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बदरीनाथ आदि प्रमुख स्थलों पर आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक कियोस्क से अगर औसतन चार महिलाओं को रोजगार मिलना माना जाये तो 20 हजार से अधिक महिलाओं को आजीविका का साधन मिलेगा। बुजुर्गों को समाज की अनमोल धरोहर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के लिए जल्द ही कानून लाने पर विचार किया जा रहा है । इस संबंध में उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का अनुभव व बुद्धिमत्ता परिवार, समाज व देश के लिए बहुत जरूरी होता है लेकिन यह देखकर बड़ा दुख होता है कि समाज में नैतिक व सामाजिक मूल्यों की गिरावट के कारण बहुत से लोग अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं । मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 'मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना’ के तहत टॉपर 25 बच्चों को सभी पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत शुल्क की छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की तथा कहा कि ‘देश को जानो योजना’ के तहत उत्तराखंड बोर्ड से पढने वाले कक्षा 10 के शीर्ष 25 छात्रों को भारत भ्रमण कराया जाएगा जिसमें एक भ्रमण हवाई जहाज से भी होगा । रावत ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आश्रम पद्धति के विद्यार्थियों के भोजन भत्ते को 3000 रूपए प्रति माह से बढाकर 4500 रूपए प्रति माह करने का भी ऐलान किया । राज्य में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही वेलनेस, योग, आयुर्वेद व पर्यटन पर आधारित एक सम्मेलन का आयोजन भी किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समस्त विद्यालयों में फर्नीचर, जल आपूर्ति, शौचालय, कंप्यूटर, पुस्तकालय और लैब की व्यवस्था को भी चरणबद्ध तरीके से 2022 तक पूर्ण करने का वादा किया । उन्होंने कहा कि 2020 तक प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों को भी कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा जम्मू—कश्मीर से धारा 370 के प्रावधान हटाने और वहां विकास के एक नये युग का आगाज होने से आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास दोगुना हो गया है । मुख्यमंत्री ने धारा 370 पर ऐतिहासिक कदम उठाने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्रावधान जम्मू—कश्मीर की जनता के विकास के रास्ते में एक रोडा था और इसके हटने से वहां के निवासियों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा । तीन तलाक के शोषण से मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिलने जैसे केंद्र सरकार द्वारा उठाये कदमों का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह बहुत बङा कदम है। रावत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध में जनता का सहयोग मांगते हुए कहा कि देवभूमि को भ्रष्टाचार से आजाद करने के लिए जल्द ही एक और कठोर कानून लाने पर विचार किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड ‘उत्कर्ष’, सीएम हेल्पलाईन 1905 और सेवा का अधिकार से कार्य संस्कृति में सुधार लाया जा रहा है जिसमें काफी कामयाबी भी मिली है।
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