बुधवार, 28 अगस्त 2019

उत्तराखंड में दो माह में लागू होगी ई—कैबिनेट व्यवस्था

देहरादून, 28 अगस्त (भाषा) उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट की बैठक पेपरलेस करने, कार्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के ढांचे का गठन, प्राधिकरण में 105 मीटर तक के मकानों के निर्माण के लिये इमपैनल्ड आर्किटेक्ट से बने नक्शों को तत्काल मंजूरी देने जैसे कई प्रस्तावों को मंजूरी दी । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट की बैठक को कागज मुक्त करने का निर्णय किया गया है और दो माह में ई—कैबिनेट व्यवस्था लागू कर दी जायेगी । उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने आवास नीति के तहत 105 मीटर तक के मकान बनाने के लिये प्राधिकरण में इमपैनल्ड आर्किटेक्ट से बनाये नक्शे को तत्काल मंजूरी देने का निर्णय लिया है जिससे छोटे आवास निर्माताओं को लाभ होगा । एक अन्य फैसले में, मंत्रिमंडल ने चारधाम सड़क परियोजना में ऋषिकेश बाईपास के निर्माण के लिये रायल्टी में चार करोड चार लाख रू की छूट दी है, यह छूट 514 करोड रू की लागत से बनने वाली 17.23 किलोमीटर की परियोजना के निर्माण सामग्री पर लगने वाली रायल्टी में दी जायेगी । कौशिक ने बताया कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के 85 पदों के ढांचे के गठन को भी राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी । एक अन्य फैसले में सेवाकाल में मृतक आश्रित सेवा नियमावली में संशोधन कर तलाक, विधवा और विवाहित के अलावा अविवाहित पुत्रियों को भी मृतक बदले मिलने वाला पद प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है । उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राजकीय चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कालेज में अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिये न्यूनतम सेवा शुल्क लेने का निर्णय भी किया गया ।


from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/2ZmNSAO

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें