देहरादून यूपी की परिसंपत्तियों को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 20 मुद्दों पर बनी सहमति पर उत्तराखंड कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी। इसमें यूपी के कब्जे की 428 हेक्टेयर भूमि में से 380 हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सिंचाई विभाग को मिलेगी, अगले एक महीने के भीतर उत्तर प्रदेश कैबिनेट से पास होकर इस जमीन का कब्जा उत्तराखंड को मिल जाएगा। कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड को 697.57 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। अब कैबिनेट बैठक को भी पेपरलेस करने की सहमति बनी है। गोपन विभाग के ई-कैबिनेट प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। कॉर्बेट नैशनल पार्क में स्पेशल प्रॉटेक्शन टाइगर फोर्स गठित करने के लिए भी कैबिनेट ने स्पेशल प्रॉटेक्शन टाइगर फोर्स, 85 पद इसके तहत सृजित करने पर सहमति व्यक्त की है। कैबिनेट में लिए निर्णय के अनुसार अब आवासीय निर्माण के तहत 105 मीटर तक निर्माण के लिए प्राधिकरण में इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट के द्वारा भी नक्शा मान्य होगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय में कैंटीन संचालन के लिए कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत किए। बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में पंचायती राज अध्यादेश में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब सदस्य के स्थान पर प्रबंध समिति के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी। एथनॉल को बढ़ावा देने के लिए आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया। अब शीरा ओपन मार्केट में 75 प्रतिशत तक बेचने की अनुमति मिल गई है। कैबिनेट ने चारधाम सड़क परियोजना ऋषिकेश बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ चार लाख रुपए की रायल्टी में छूट दी गई। 514 करोड़ रुपए की 17.23 किमी की परियोजना की निर्माण सामग्री पर लगने वाली रॉयल्टी में छूट दी गई।
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