हल्द्वानी उत्तराखंड के हल्द्वानी में 499 कैदियों जेल से रिहा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस सिलसिले में लिस्ट भेज दी गई है। अब जेल प्रशासन इन कैदियों को परोल या अंतरिम बेल पर रिहा करेगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनेजर सभी राज्यों को हाइ पावर कमिटी बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद कमिटी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऐसे कैदियों की लिस्ट मांगी, जिन्हें आजाद किया जा सकता है। हालांकि गंभीर मामलों में जेल में बंद कैदियों को राहत नहीं दी जाएगी। छेड़छाड़, गैंगस्टर और रेप के मामलों में बंद कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। हल्द्वानी उप कारागार के जेलर के मुताबिक ऊधम सिंह नगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 265 अंडरट्रायल और 60 दोषी साबित हो चुके कैदियों की लिस्ट भेजी है। वहीं नैनीताल प्राधिकरण से 172 कैदियों की लिस्ट पर मुहर लगी है। प्राधिकरण के आदेश मिलने के साथ ही इन बंदियों को 90 दिन की परोल या अंतरिम जमानत पर जेल से आजाद करने की इजाजत दी जाएगी। 2020 में कुल 289 (अंडर ट्रायल और सजायाफ्ता) बंदियों को छह महीने के लिए आजाद किया गया था। हालांकि इसमें से 159 कैदी जमानत की मियाद खत्म होने के बाद भी नहीं लौटे हैं। नैनीताल के सभी कैदी लौट आए थे। वहीं फरार चल रहे बंदियों को पकड़ने के लिए उनके गृह क्षेत्र के पुलिस अफसरों को खत लिखा गया हैय़
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