इंटरनेट सुविधा और कंप्यूटरों से सुसज्जित इन वैन को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने झंडारोहण समारोह के तत्काल बाद झंडी दिखाकर न्यायालय परिसर से रवाना किया ।
पर्वतीय प्रदेश के सुदूरवर्ती कोनों तक न्याय पहुंचाने के एक प्रयास के तौर पर शुरू की गई ई-न्यायालय वैन मुख्य न्यायाधीश का मौलिक विचार है । ई-न्यायालय वैन की सुविधा शुरुआत में उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में उपलब्ध कराई जा रही है ।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने कहा, 'यह कदम न केवल लोगों तक न्याय पहुंचाएगा बल्कि इससे बहुत सारा समय भी बचेगा और मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा ।'
उन्होंने कहा कि बुजुर्ग, बीमार या न्यायालय तक नहीं जा पाने वाले गवाह, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, बच्चे, चिकित्सक और पुलिस अधिकारी जैसे औपचारिक गवाह इस सुविधा के मुख्य लाभार्थी होंगे ।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सकों या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने या अन्य प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने वाले पुलिस अधिकारियों को अदालत के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है ।
उन्होंने कहा कि इन लोगों का स्थानांतरण हो जाने पर जरूरत के समय उनका न्यायालय में उपस्थित हो पाना मुश्किल हो जाता है जिससे मुकदमों के निस्तारण में भी देरी होती है ।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ई-न्यायालय अदालतों और गवाहों के बीच की दूरी को भर देंगी जिससे समय की खपत कम हो जाएगी ।
लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए इस तरह की सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो इसे बाकी जिलों में भी विस्तारित कर दिया जाएगा ।
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