उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय के 48 अधिवक्ताओं को 'उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से ज्यादा मेधावी ' बताते हुए देश भर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उनकी भर्ती की संस्तुति की थी। इनमें से तीन अधिवक्ताओं की उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गयी थी ।
उच्च न्यायालय परिसर में रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत ने उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के प्रस्ताव को 'मजाक, 'हास्यास्पद' और 'रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक' बताया ।
उन्होंने कहा कि ऐसे दावे बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि जो अधिवक्ता उत्तराखंड के नहीं हैं और जिन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी नहीं की है, उनसे राज्य के पारंपरिक कानून और सामाजिक प्रणाली के बारे में जानकारी रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।
रावत ने कहा कि वैसे भी 1993 में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के एक समूह को न्यायाधीशों के रूप में प्रोन्नत किए जाने योग्य अधिवक्ताओं को चिह्नित करने का अधिकार दिया गया था इसलिए इस प्रकार की संस्तुति की कोई विधिक मान्यता नहीं है ।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/37MqNt0
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें