उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ डिजिटल संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की ।
इस मौके पर धामी ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन स्वयं सहायता समूहों में मुख्यतः राज्य की महिलाएं कार्य करती हैं जो पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘कोविड महामारी के कारण इन महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसलिए इन्हें राहत देने के लिए इस पैकेज का निर्णय लिया गया है।'
उन्होंने कहा कि इस पैकेज के तहत 30,365 समूहों को उनके द्वारा लिए गए ऋण पर 24.82 करोड़ रूपये की ब्याज प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबन हेतु छह माह के लिये आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी जिसमें कुल 42989 समूहों को 2000 रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 51.59 करोड़ रूपये की सहायता दी जाएगी।
धामी का कहना था कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लाभार्थियों को पांच हजार रू प्रतिमाह की दर से छह माह के लिए ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इस पर कुल नौ करोड़ रू की लागत आएगी ।
इस मौके पर महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए जिसमें अधिकांश ने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक उन्नत मशीनें उपलब्ध करवाए जाने और उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करवाने का आग्रह किया।
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