हालांकि, इनमें से केवल एक इकाई को छोडकर अब तक सभी ने इस बाध्यता को पूरा कर लिया है ।
राज्य विधानसभा भाजपा सदस्य सौरभ बहुगुणा द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सिडकुल में स्थापित उद्योगों में राज्य के लोगों को न्यूनतम 70 प्रतिशत सेवा योजन उपलब्ध कराने के दिशा निर्देशों के पालन की लगातार निगरानी की जाती है और इसे पूरा न करने वालों पर क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर से नोटिस जारी किए जाते हैं ।
उन्होंने बताया कि आखिरी बार औद्योगिक इकाइयों का भौतिक सत्यापन इस वर्ष जुलाई—अगस्त में किया गया था और सितारगंज सिडकुल में इसका पालन न करने के लिए गुजरात अंबुजा तथा नौ अन्य औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए थे । केवल एक इकाई को छोडकर अब तक सभी इकाइयां 70 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों को सेवायोजन दे चुकी हैं ।
एक अन्य सवाल के जवाब में, जोशी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देने के दिशानिर्देश हैं लेकिन इसमें कुशल और अकुशल बेरोजगारों हेतु पृथक—पृथक व्यवस्था नहीं है ।
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