धामी ने कहा कि उपभोक्ताओं को देर से भुगतान पर अधिशुल्क और बिजली बिलों के नियत शुल्क में तीन महीने की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह माह तक सार्वजनिक वाहन सेवा कर तथाा पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में देरी पर लगने वाले विलंब शुल्क में भी छूट दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि लगभग 8,300 "पर्यावरण मित्रों" को पांच महीने के लिए प्रत्येक को 2,000 रुपये की मासिक नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पीएम स्वनिधि के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों को पांच महीने के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी घोषणा की कि पानी और सीवर उपभोक्ताओं से दिसंबर तक एक बार में सभी बकाया भुगतान करने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कोविड महामारी के दौरान सराहनीय कार्य के लिए आशा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए धामी ने कहा कि राज्य सरकार उन्हें पांच महीने के लिए प्रति माह 2,000 रुपये का भुगतान कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें उनके काम में मदद करने के लिए एक-एक टैबलेट डिवाइस भी दिया जाएगा।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/3mx8LDL
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें