एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने चयन सेवा आयोग को विस्तारित तारीख की सूचना का प्रसार करने के भी निर्देश दिए ताकि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के और भी बेरोजगार युवा इस परीक्षा में हिस्सा ले सकें ।
देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने अदालत में एलटी ग्रेड में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अप्रैल 2021 में होने वाली परीक्षा के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है ।
याचिका में दावा किया गया है कि राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा (स्टेट) के परिणामों को जमा करने की आखिरी तारीख चार दिसंबर 2020 थी जबकि जुलाई 2020 में होने वाली स्टेट परीक्षा जनवरी 2021 में हुई और उसका परिणाम फरवरी, 2021 में घोषित हुआ जिससे बडी संख्या में उत्तराखंड के युवा एलटी सहायक अध्यापक परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो रहे हैं ।
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