देहरादून, 12 मई (भाषा) जनजाति महिलाओं की मदद के लिए केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में जल्द ही पांच बंधन विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक केंद्र के लिए भारत सरकार 15-15 लाख रूपये का अनुदान देगी। । जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को हुई एक बैठक में इस बात पर सहमति दी गई । उत्तराखण्ड की ओर से बैठक में सचिव एल फेनई व जनजाति कल्याण निदेशक सुरेश चंद्र जोशी सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया । बैठक के बाद जोशी ने बताया कि राज्य के जनजाति क्षेत्रों में जून माह तक पांच बंधन विकास केंद्र स्थापित कर दिये जाएंगे । उन्होंने बताया कि प्रत्येक केंद्र से 300 जनजाति महिलाओं के समूह को जोड़ा जाएगा। केंद्र में वनोत्पाद, वन उपज से बनी सामग्रियों का प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग की जाएगी और ट्राईफेड के माध्यम से उन्हें बेचा जाएगा ताकि जनजाति महिला समूहों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सके। जोशी ने बताया कि जून में इन केंद्रों की स्थापना के बाद राज्य की ओर से 50 अन्य बंधन विकास केंद्रो की स्थापना का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा जाएगा।
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