देहरादून, 21 मई (भाषा) उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन इकाइयों में जुडे करीब ढाई लाख लोगों को राहत देते हुए उन्हें एकमुश्त एक—एक हजार रुपये की मदद देने का निर्णय लिया । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि पर्यटन इकाइयों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को एकमुश्त एक हजार रुपये दिए जाएंगे । उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश सरकार पर 25 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर लिए जाने वाले बिल में जल मूल्य कर वृद्धि को 15 प्रतिशत से नौ प्रतिशत कर दिया गया है जिससे राज्य सरकार पर 1.87 करोड रुपये व्यय भार आएगा । एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सार्वजनिक वाहन व्यवसायियों को एक साल तक परमिट नवीनीकरण की फीस में छूट दे दी गयी जिससे राज्य सरकार पर 14.23 करोड रुपये का व्यय आएगा । इसी प्रकार, मंत्रिमंडल ने इन वाहनों को रोड टैक्स में भी तीन माह की छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिससे राज्य सरकार पर 63.28 करोड़ रुपये का बोझ आएगा । राज्य मंत्रिमंडल ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल होम-स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण में ब्याज पर छूट देने को भी स्वीकृति दे दी । एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने मदिरा दुकानों के बन्द रहने की अवधि में फुटकर विक्रेताओं के नुकसान की भरपाई किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी । पिछले वित्त वर्ष के मार्च माह में 10 दिन के नुकसान 34 करोड़ रुपये एवं एक अप्रैल से तीन मई के बीच 195 करोड़ रुपये का भार राज्य सरकार वहन करेगी । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह एवं मदन कौशिक की समिति भी बनायी गयी। स्वास्थ्य विभाग में बिना अवकाश पांच वर्ष से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त करने का भी राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया ।
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