समिति के प्रमुख और पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार के साथ बैठक में अजय ने कहा कि केदारनाथ,बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित हिंदुओं की आस्था के प्रसिद्ध केंद्र उत्तराखंड में स्थित हैं और यहां से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी निकलती हैं।
अजय ने कहा कि भारत के चीन और नेपाल से लगती सीमाओं के भी प्रदेश में स्थित होने के कारण कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा वहां बडे पैमाने पर जमीनें खरीदा जाना चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में उनके द्वारा गुप्त रूप से धर्मस्थलों का निर्माण किए जाने की सूचनाएं भी मिल रही हैं।
भाजपा नेता ने पहाडी क्षेत्रों में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने और वहां एक विशेष समुदाय द्वारा धार्मिक स्थलों के निर्माण को रोकने के लिए कड़े भूमि कानून बनाए जाने की मांग की।
अजय ने पूर्व में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर राज्य के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने तथा उसके कारण वहां आ रहे जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर चिंता जताई थी।
पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार के मामलों के निदान के लिए कार्रवाई करने को कहा था।
इस संबंध में एहतियाती कदम उठाने के निर्देश देते हुए प्रत्येक जिले में एक जिलास्तरीय समिति गठित करने को कहा गया है जो इस समस्या के निदान के लिए अपने सुझाव देगी।
इसके साथ ही जिलेवार ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने को भी कहा गया है जो अन्य राज्यों से आकर यहां रह रहे हैं और जिनका आपराधिक इतिहास भी है। ऐसे लोगों का व्यवसाय और मूल निवास स्थान का सत्यापन करके उनका रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया है।
जिलाधिकारियों को इन क्षेत्र विशेष में भूमि की अवैध ख़रीद–फरोख्त पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कहीं कोई व्यक्ति किसी के डर या दवाब में तो अपनी संपत्ति नहीं बेच रहा है।
जिलाधिकारियों को जिलों में निवास कर रहे विदेशी मूल के उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है जिन्होंने धोखे से भारतीय वोटर कार्ड अथवा पहचान पत्र बनवाए हैं।
सुभाष कुमार ने अजय को आश्वासन दिया कि भूमि कानूनों में संशोधन के मामले पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने से पहले वह समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेंगे।
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