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अवर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यात्रा से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि इस संबंध में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अंतरिम याचिका दायर की गई है और मंदिरों में प्रतिदिन दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
यात्रा प्रक्रिया सरल बनाने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों पोर्टल पर सभी शर्तें समान हैं, ऐसे में देवस्थानम बोर्ड से ई-पास प्राप्त करने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण से छूट देने पर विचार किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पोर्टल पर पंजीकरण और ई-पास चेक इन प्रक्रिया को जितना संभव हो उतना सरल बनाया जाना चाहिए।
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