देहरादून का बजट सत्र आगामी 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने के प्रस्ताव पर की मुहर लगा दी गई है। उत्तराखंड केबिनेट की इस बैठक मे 13 प्रस्तावों में से 10 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है, जबकि तीन प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। इसकी जानकारी कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अनुसार अब पांचवीं और आठवीं कक्षा के फेल छात्रों को उसी कक्षा में रोका जा सकेगा। इससे पहले आठवीं और पांचवीं के छात्रों को पास कर देने का प्रावधान था। अब नए नियम में महीने की कोचिंग के साथ-साथ कंपार्टमेंट जैसी परीक्षा कराई जाएगी, अगर तब भी बच्चा पास नहीं होगा तो बच्चा फेल माना जाएगा। इन फैसलों के अलावा कैबिनेट ने देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन किया। राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमिटी का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन किया गया। उत्तर प्रदेश की जगह इसका नाम अब उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष होंगे। कैबिनेट में नैनीताल जिले में रानीबाग HMT फैक्ट्री जो बन्द हो गई है, की जमीन को उन विभागों को भूमि वापिस करने का निर्णय लिया गया जिन विभागों की यह जमीन थी। बची भूमि का राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) से मूल्य का आंकलन कराकर इसे सरकार ने 72 करोड़ में खरीदने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया। निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को खनन पट्टा स्वीकृत करने का अधिकार दे दिया गया है।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/2vnUVLk
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें