देहरादून उत्तराखंड में के संज्ञान में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कुछ इनपुट्स आए थे। इन ख़बरों के बीच गृह विभाग को जांच सौंपी गई। वहीं, अब राज्य में अगले तीन महीनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका (NSA) को बढ़ा दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए। इसके बाद गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में कुछ हिंसक घटनाएं हुईं। ऐसे में स्थितियों पर काबू बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। जारी किए गए पत्र में उत्तराखंड शासन की अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि सितंबर में इसकी समय सीमा खत्म हो रही है। इस वजह से अभी से 3 माह के लिए यानी 31 दिसंबर 2021 तक इसे बढ़ा दिया गया है। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून? उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने राज्य में हिंसक घटनाओं पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाया है। रासुका लागू कर इसके तहत सभी जिलाधिकारियों (डीएम) की शक्ति बढ़ा दी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा पावर (शक्ति) देने से जुड़ा हुआ एक कानून है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार को इस बात की पावर रहती है कि वह किसी भी संदिग्ध नागरिक को कस्टडी में ले सके। यह कानून 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान बनाया गया था।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/3BdRWSA
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें