देहरादून,17 सितम्बर (भाषा) उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं एवं पंगु हो चुके आपदा प्रबन्धन को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर उनसे राज्य सरकार को डेंगू को महामारी घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में गये 11—सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने इस मौके पर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा । ज्ञापन में सिंह ने कहा कि देहरादून सहित सभी मैदानी इलाकों में डेंगू का प्रकोप भयावह रूप धारण करने के बाद यह पर्वतीय जिलों में भी पैर पसार चुका है लेकिन राज्य सरकार द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने की बजाय अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि डेंगू से पीडित मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है परन्तु रोगियों की संख्या के हिसाब से चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी तथा दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सिंह ने कहा कि डेंगू के मरीजों को चिकित्सालयों से न तो प्लेटलेट्स उपलब्ध हो रहे हैं और न ही दवाई उपलब्ध हो पा रही हैं बल्कि उल्टे विभाग द्वारा ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, एम.आर.आई., अल्ट्रासाउण्ड आदि के दाम काफी बढ़ा दिये गये हैं जो गरीब मरीजों की पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की अटल आयुष्मान योजना भी मात्र शोपीस बनकर रह गई है। राज्यभर में आई दैवीय आपदा का जिक्र करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अतिवृष्टि, बादल फटने तथा भूस्खलन से प्रदेश के कई इलाकों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है लेकिन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन एवं आपदा प्रबन्धन विभाग पूरी तरह निष्क्रिय है तथा सूचना देने के घण्टों बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, किसानों के पास कृषि भूमि की अल्पता तथा प्रत्येक वर्ष आने वाली दैवीय आपदा के कारण ग्रामीण क्षेत्र के परिवार भरण-पोषण के संकट से गुजर रहे हैं और ऐसे में राज्य सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह राज्य की जनता के हितों की रक्षा करे तथा कल्याणकारी राज्य की भावना का पोषण करें। कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को प्रदेश में डेंगू बीमारी को महामारी घोषित करने तथा दैवीय आपदा में मारे गये लोगों के परिजनों व आपदा से प्रभावित परिवारों को शीघ्र उचित मुआवजा दिये जाने तथा उनकी सुरक्षा एवं भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये निर्देश दें ।
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