पुलकित शुक्ला, देहरादून उत्तराखंडसरकार अध्यादेश लाकर विधायकों के वेतन से कोविड फण्ड के लिए कटौती कर सकती है। और इसकी असमानता को लेकर विधायकों में विवाद की स्थिति है। संसदीय कार्य ने इस समस्या का समाधान अध्यादेश के द्वारा किए जाने के संकेत दिए हैं। कोरोना महामारी से खराब हुई वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने विधायकों के वेतन से 30 प्रतिशत की कटौती का फैसला किया था। लेकिन कई विधायकों ने अभी तक वेतन कटौती नहीं कराई है। इसको लेकर विपक्षी कांग्रेस के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं कि कई बीजेपी के विधायकों ने सरकार के आदेश के अनुरूप कोविड फंड के लिए वेतन से कटौती नहीं कराई है। दरअसल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को पत्र लिखकर वेतन कटौती की सहमति देने के लिए कहा और विधायकों की ओर से जिस भी तरह की कटौती के लिए सहमति मिली वैसी ही कटौती की गई। अलग-अलग कटौती किए जाने से वेतन कटौती में एकरूपता नहीं रही। उठ रहे कई सवाल विधायकों के वेतन से असमान वेतन कटौती पर कांग्रेस के विधायकों की ओर से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में विवाद से छुटकारा पाने के लिए सरकार वेतन कटौती में एकरूपता लाने के लिए अध्यादेश ला सकती है। संसदीय कार्य मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि कैबिनेट बैठक में सभी विधायकों के वेतन से 30 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया था। अगर इस कटौती में असमानता आ रही हैं तो अध्यादेश लाकर भी समस्या का निराकरण किया जाएगा।
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