देहरादून, 23 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला किया है कि अब राज्य सरकार के सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। मंत्रिमंडल ने इसके अलावा राज्य की नयी जल नीति को मंजूरी देने तथा अल्मोडा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति देने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय किये। अल्मोडा में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री तथा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश सरकार के सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक मंत्रियों के आयकर का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा था। कौशिक ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की नयी जल नीति 2019 को मंजूरी देने के साथ ही अल्मोडा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को भी स्वीकृति दे दी गयी है। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्री ने बताया कि इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं को पीपीपी मोड में दिये जाने की नीति 2012 में भी संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है । राज्य मंत्रिमंडल ने आईटीआई में फीस वृद्धि को भी मंजूरी दे दी । फीस वृद्धि के फलस्वरुप प्राप्त होने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा आईटीआई की बेहतरी के लिए व्यय किया जायेगा। प्रदेश में जंगली जानवरों से फसल, जान-माल की हानि का मुआवजा अब वन विभाग की जगह आपदा के कोष से मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने टिहरी झील के पास आईटीबीपी के ‘एडवेंचर सेंटर’ को भी मंजूरी दे दी। कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड डेयरी सहकारी फेडरेशन के तहत उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूलों के लगभग छह लाख बच्चों को सप्ताह में एक दिन पौष्टिक दूध देने की योजना को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी।
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