उधमसिंह नगर जिले के खटीमा में शहीद स्मारक पर पृथक राज्य आंदोलन के दौरान मारे गए आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं परंतु अनेक राज्य आंदोलनकारी इससे छूट गए हैं।
उन्होंने कहा कि 30 जुलाई 2018 के बाद राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित नहीं किया गया और इसके लिए नया शासनादेश जारी किया जाएगा ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, ऐसे राज्य आंदोलनकारी जिन्हें 3100 रू की पेंशन अनुमन्य की गई है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आश्रित पत्नी या पति को भी 3100 रूपए प्रतिमाह की पेंशन जारी रखी जाएगी ।
धामी ने विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल कर ठोस पैरवी करने की भी घोषणा की ।
उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड देश का आदर्श राज्य होगा ।
from Uttarakhand News in Hindi, Uttarakhand News, उत्तराखंड समाचार, उत्तराखंड खबरें| Navbharat Times https://ift.tt/3gU7GlQ
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें