उल्लेखनीय है कि डीओपीटी ने अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में दावा किया था कि उसे चतुर्वेदी का आवदेन निर्धारित समय के बाद प्राप्त हुआ था।
चतुर्वेदी ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में अनियमितता का दावा करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की है। अदालत ने इस साल फरवरी में डाक विभाग को नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में विभाग ने हाल में हलफनामा दाखिल किया है।
केंद्र द्वारा एसएससी सदस्य के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 23 मार्च 2020 निर्धारित की गई थी।
दिल्ली उत्तरी डिवीजन, सिविल लाइंस, दिल्ली डाकघर के वरिष्ठ अधीक्षक की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया था, ‘‘नयी दिल्ली प्रधान डाकघर के मुताबिक स्पीड पोस्ट ...20 मार्च 2020 को काउंटर पर बुक की गई थी। उसी दिन स्पीड पोस्ट रवाना कर दी गई थी और बीट संख्या 61 के डाकिये से 20 मार्च 2020 को ही नयी दिल्ली स्थित नार्थ ब्लॉक के कमरा संख्या 125 सी में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सीआर प्रभाग ने इसे प्राप्त किया।’’
गौरतलब है कि डीओपीटी ने जनवरी 2020 में एसएससी सदस्य के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। एसएससी में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हो सकते हैं।
चतुर्वेदी इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित अनुसंधान इकाई में मुख्य वन संरक्षक के पद पर तैनात हैं और उन 16 लोगों में शामिल थे जिन्होंने एसएससी सदस्य के लिए आवेदन किया था।
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