देहरादून, 10 दिसंबर :भाषा: उत्तराखंड विधानसभा में चारधाम श्राइन प्रबंधन विधेयक मंगलवार को पारित कर दिया गया जिससे चारों हिमालयी धामों सहित प्रदेश में स्थित 51 मंदिरों के बेहतर संचालन और रख-रखाव के लिये एक बोर्ड गठित करने का रास्ता साफ हो गया है । विधेयक को सदन की प्रवर समिति को सौंपे जाने की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए विधानसभा ने हालांकि इस विधेयक को पारित कर दिया लेकिन प्रदेश सरकार ने इसका विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया कि उनके हित और बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंदिरों से जुड़ी सभी परंपराओं का संरक्षण किया जायेगा। हालांकि विधानसभा ने बदरीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट के विधेयक के नाम में प्रयुक्त 'श्राइन' शब्द की जगह 'देवस्थान' शब्द का उपयोग किये जाने के सुझाव को मान लिया। सदन में विधेयक का उददेश्य बताते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मंदिरों के बेहतर प्रबंधन के लिये इस प्रकार के बोर्ड का गठन जरूरी था जहां भगवान के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं । विधेयक लाने के उददेश्य को पूरी तरह से प्रशासनिक बताते हुए मंत्री ने कहा, 'इस साल चारधाम के दर्शन के लिए 32.40 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे और आने वाले वर्षों में इस संख्या के और बढ़ने की संभावना है। हमें मंदिरों के चारों तरफ पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है।' उन्होंने मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा दिये गये दान के संभावित दुरूपयोग के बारे में विपक्ष द्वारा जाहिर आशंकाओं को भी खारिज किया और कहा कि पूरी दानराशि मंदिरों के विकास पर खर्च की जायेगी । विपक्षी कांग्रेस इस विधेयक का इस आधार पर विरोध कर रही है कि इसमें बहुत सी कमियां हैं और यह तीर्थ पुरोहितों के हितों के खिलाफ है ।
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