देहरादून, 28 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सोशल मीडिया पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक दर्शन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पर झूठे आरोप लगाने वाले पत्रकार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। इस बीच, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानूनी मामला है जिसे केवल कानूनी प्रक्रिया से ही सुलझाया जा सकता है । उन्होंने यहां संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा, ‘‘यह एक कानूनी मामला है। इसे केवल कानूनी प्रक्रिया से ही सुलझाया जा सकता है जो सबकुछ स्पष्ट कर देगा।’’
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