देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कई मामलों में निर्णय किए गए। बैठक में भारतीय वनअधिनियम 1927 में संशोधन के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य ने उपसमिति का गठन करने का निर्णय किया गया। इस समिति में विभागीय मंत्री , अध्यक्ष, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगी। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार उपनल आउटसोर्सिंग, कार्मिक के यात्रा भत्ता में जीएसटी लागू हो जाने के कारण सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस बैठक में वैट और केन्द्रीय ब्रिकी कर सेस जमा करने के लिए अलग खाता, नया शीर्षक सृजित किया गया। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार राज्य में आपदा नियंत्रण हेतु आपदा संवेदनशील भवनों के लिये 3 करोड़ 73 लाख का बजट आवंटन किया जाएगा। उच्च भूकंप न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत सुरक्षा कार्यक्रम बनाने और सामुदायिक रेडियो स्टेशन की अनुदान राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का भी निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। राज्य अधीन डी.एम.एम.सी. का विलय यू.एस.डी.एम.ए. के पदों में करने का भी निर्णय लिया गया। इन निर्णयों समेत कुल 27 मामलों पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
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