गुरुवार, 7 नवंबर 2019

उत्तराखंड: 12 में से 9 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर बीजेपी का कब्जा

देहरादून उत्तराखंड में हुए जिला पंचायत चुनाव में 12 जिलों के और उपाध्यक्षों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिला पंचायतों के चुनाव में ने 12 में से 9 जिलों में कब्जा जमा लिया है। विधानसभा और निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनावों में भी बीजेपी ने दबदबा बनाकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर गुरुवार को आठ जिलों में चुनाव हुए। इन जिलों में अध्यक्ष पद पर कुल 19 प्रत्याशियों के लिए दोपहर तक मतदान हुआ। इसके बाद मतगणना और इसके परिणाम घोषित किए गए, जिसमें आठ जिला पंचायत में से पांच सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी विजयी घोषित हुए। बीजेपी ने सभी जिलों में अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की थी। इनमें से चार जिलों में उसके समर्थित प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया के बाद ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। कांग्रेस ने केवल पांच जिलों में अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की थी। निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों के मैदान में उतरे कुछ प्रत्याशियों का समर्थन किया। यहां कांग्रेस के हाथ सफलता लगी। इसके अलावा चमोली और अल्मोड़ा की जिला पंचायत अध्यक्ष सीट कांग्रेस के खाते में गई। उत्तराखंड के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी ने ही बढ़ी जीत का परचम लहरा दिया। कुल 89 ब्लॉक प्रमुखों में से आधे से अधिक 47 पर बीजेपी ने सीधे जीत दर्ज की है। चार ब्लॉकों में भी बीजेपी के बागी भी जीतने में कामयाब रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कुल 20 ब्लॉक में जीत दर्ज कर दूसरे और कांग्रेस 18 ब्लॉक प्रमुखों के साथ तीसरे स्थान पर रही। प्रदेश के 27 ब्लॉक में पहले ही प्रमुख का चुनाव निर्विरोध हो गया था। बुधवार को हुए शेष 62 ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी 47 ब्लॉकों में अपना उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही है। कुमांऊ में चार ब्लॉकों में बीजेपी के बागी भी जीते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में निर्दलीय दूसरे, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। निर्दलीय उम्मीदवार कुल 20 ब्लॉकों में जीत दर्ज कर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि कांग्रेस 18 ब्लॉक में ही अपना प्रत्याशी जितवाने में कामयाब हो पाई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत ज्येष्ठ उपप्रमुख, कनिष्ठ उपप्रमुख के चुनाव में भी यही स्थिति देखने को मिली। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से देर शाम परिणाम घोषित कर दिए गए। आयोग के मुताबिक परिणाम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई।


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