उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को भेजे अपने इस्तीफे में चोपडा ने यह भी कहा कि समिति के निर्देश और सिफारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने या तो अनदेखा किया है या उसपर धीमी प्रतिक्रिया दी है ।
पिछले साल 14 दिसंबर के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के 70 फीसदी काम की निगरानी का काम एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली ‘निरीक्षण समिति’ को सौंप दिया था और समिति की भूमिका को परियोजना के केवल दो 'नान डिफेंस स्ट्रेचज' तक सीमित कर दिया था ।
अपने इस्तीफे में चोपडा ने कहा, 'मुझे इस पद पर बने रहने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा है ।'
चोपडा ने कहा कि उन्होंने 2019 में समिति का अध्यक्ष बनने की पेशकश हिमालयी पर्यावरण में आ रही गिरावट को ठीक करने और यहां रह रहे लोगों की आजीविका को सुधारने में मदद करने की 40 साल की प्रतिबद्धता से निकली अंदर की आवाज के कारण स्वीकार की थी लेकिन अब यही अंदर की आवाज उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही है ।
उन्होंने कहा, 'नाजुक पारिस्थितिकी को संरक्षित करने का समिति का विश्वास टूट गया है ।'
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