देहरादून सरकार ने पेट्रोल और शराब के दाम बढ़ाने के अलावा कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि जो लोग राज्य के बाहर फंसे हुए हैं, वे अपने वाहनों से उत्तराखंड आ सकते हैं। साथ ही लंबी दूरी से आने वाले लोगों के लिए ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव पास किया गया। लॉकडाउन के बाद से ही प्रदेश के युवा, कामगार और अन्य लोग देशभर में फंसे हुए हैं, जो पिछले कई दिनों से वापस उत्तराखंड आने की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लोग वापस नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड कैबिनेट का निर्णय बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने वाहनों से आने की अनुमति मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उत्तराखंड आने में सहूलियत होगी। हालांकि इससे राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाएगा। इससे सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के साथ ही राज्य की सीमा में पहुंचने से पहले सैनिटाइज कराने के लिए व्यवस्थाएं जुटानी होंगी। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या अब तक 1 लाख 70 हजार 252 बताई जा रही है। आने वाले समय में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी। केन्द्र से बात कर लंबी दूरी की ट्रेनों की स्वीकृति के लिए भी केबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर केन्द्र को भेजने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत सेवा नियमावली को भी संशोधित किया है। केबिनेट ने एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेवा नियमावली भी बनाई है। अब एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति बने रहने की आयु 65 से 70 हो गई है।
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