बुधवार, 16 दिसंबर 2020

कृषि कानून किसानों की आय दोगुना करने की लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम

देहरादून, 16 दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को नए कृषि कानूनों को किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम बताया और कहा कि इसके माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में बनाए गये हैं और उनकी आय दोगुनी करने के भारत सरकार के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की गयी है और अब किसान को जहाँ अच्छा मूल्य मिलेगा, वहाँ वह अपनी फसल बेचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए इन कानूनों में किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गये हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहले केवल मण्डी ही खरीददारी करती थी वहीं आज खुले बाजार की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने के संबंध में भी किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है जबकि वह कहीं भी समाप्त नही हो रही है। रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भी सरकारी गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों को सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है जबकि धान मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से बिल प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर खातों में जमा किया जा रहा है। राज्य में खाद्य की सब्सिडी दो साल पहले से ही दी जा रही है जबकि किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज का दिया जा रहा है।


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