देहरादून चार महीने के अंदर इस्तीफा देने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुलकर इस मामले में बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करने के बाद राज्य में संवैधानिक और कानूनी संकट से बचने के लिए निर्णय लिया और किसी ने उनसे इत्सीफा देने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तो ‘कुछ लोगों’ ने उनकी छवि खराब करने की साजिश शुरू कर दी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने छोटे कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? किसी ने मुझसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सलाह मशविरा करने के बाद मैंने संवैधानिक और कानूनी संकट से बचने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। मुझे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। यह सब अचानक बजट सत्र के बीच में हुआ जब पार्टी नेतृत्व ने मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कहा था। लेकिन कुछ संवैधानिक प्रावधानों के कारण संकट खड़ा हो गया था। संवैधानिक और कानूनी संकट से बचने के लिए मैंने पार्टी नेतृत्व से सलाह मशविरा करने के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया और उन्होंने मेरे फैसले का समर्थन किया। मुख्यमंत्री के रूप में आपके कार्यकाल की शुरूआत में, गलत कारणों से बहुत सारे बयान सुर्खियों में रहे। आप उन विवादित टिप्पणियों के बारे में क्या कहेंगे?सुर्खियों में रहे सभी बयान, संदर्भ से बाहर किए गए थे और यह कुछ लोगों द्वारा साजिश के तहत एक सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया था। मैं एक वैचारिक पृष्ठभूमि से आता हूं और जनता (लोग), क्षेत्र (रीजन) और प्रदेश (स्टेट) के लिए क्या अच्छा है, इस बारे में फैसले किए। मैंने अपनी मन की बात की लेकिन कुछ लोगों ने संपादित और जोड़-तोड़ वाले बयान दिखाकर मनभ्रम (भ्रम) पैदा कर दिया था। आपको कुंभ आयोजित करने की अनुमति देने के लिए बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसे कोविड की दूसरी लहर के मुख्य कारणों में से एक कहा गया। अब, क्या आपको लगता है कि यह एक गलत निर्णय था? कुंभ 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता था। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे दिन मैंने कुंभ को बड़े पैमाने पर आयोजित करने का निर्णय लिया क्योंकि यह लोगों की आस्था और भावना का मामला है। बाद में, प्रधानमंत्री की अपील पर, अखाड़े के प्रमुखों ने अंतिम शाही स्नान में भाग नहीं लिया। लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कुंभ के खिलाफ माहौल बनाया गया था, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी कोविड प्रोटोकॉल और एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का पालन करते हुए आयोजित किया गया था। हमने कई लोगों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट के अभाव में वापस भी कर दिया। यह अब तक के सबसे अच्छे कुंभों में से एक था। जो लोग दूसरी लहर के फैलने के लिए कुंभ को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, क्या वे बता सकते हैं कि क्या केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोई कुंभ आयोजित हुआ था, जहां से कोविड की शुरूआत हुई थी? हरिद्वार कभी भी कुंभ के दौरान शीर्ष तीन संक्रमित जिलों, या दूसरी लहर के चरम पर या अब भी दैनिक मामलों की गिनती के मामले में नहीं रहा है। जो लोग हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ हैं, उन्होंने कुंभ के खिलाफ माहौल और प्रचार किया। कोई केरल से सवाल क्यों नहीं कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बकरीद त्योहार के लिए छूट की अनुमति देने के लिए कुल दैनिक मामलों की संख्या का 50 प्रतिशत से ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है। कुंभ को दोष देना और महामारी के दौरान केरल के तुष्टिकरण के मॉडल के बारे में कुछ नहीं कहना,इन लोगों की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आप अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? पांच राज्यों-उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में होंगे। उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में बीजेपी दो-तिहाई बहुमत से जीतेगी और इसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी का ‘विकास’ मॉडल है। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी को विकास से जोड़ा है और उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाईयों पर पहुंच गया है। देश को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन उपलब्ध कराकर लोगों का ध्यान भी रखा है और योजना के तहत उत्तराखंड ने भी लोगों को चीनी उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय नागरिकों को मुफ्त टीके प्रदान करने वाला एकमात्र देश बन गया और उत्तराखंड बुजुर्गों और दिव्यांगों को उनके घर पर टीका लगा रहा है। पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने सभी गांवों में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की, नल का पानी उपलब्ध कराने का काम करते हुए, ग्रामीण से राष्ट्रीय राजमार्गों तक सड़क नेटवर्क को मजबूत किया और बढ़ाया गया है। राज्य में रेल संपर्क बढ़ा है। कभी सड़क की मांग करने वाले उत्तराखंड के लोग अब रेल संपर्क की मांग कर रहे हैं। मैं काम के आधार पर कह रहा हूं कि बीजेपी उत्तराखंड और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव दो तिहाई बहुमत से जीतेगी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। क्या आपको आप पार्टी से कोई चुनौती नजर आती है? लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह (केजरीवाल) दिल्ली में अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में क्या कहेंगे। उनका बहुप्रचारित ‘दिल्ली मॉडल’ विफल हो गया है और कोविड की पहली लहर के दौरान उजागर हो गया था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना पड़ा था। महामारी के दौरान केजरीवाल के विश्व स्तरीय ‘मोहल्ला क्लीनिक’ विफल रहा, जबकि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने ‘घर-घर क्लिनिक’ बनाकर घर-घर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। जहां वह हर जगह मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में लोगों के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। जहां आप और केजरीवाल ने लोगों को गुमराह किया, वहीं बीजेपी ने जो कहा वह किया। उत्तराखंड के लोग अलग प्रकृति के हैं, वे राष्ट्रवादी हैं और मोदी के साथ हैं। केजरीवाल के झूठे वादों से जनता गुमराह नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है? हमें किसी पार्टी से कोई चुनौती नहीं मिल रही है, लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे हैं। राज्य और देश भर में जमीन खो रहे हैं। लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली भाजपा से भिड़ने से पहले उन्हें अपना घर ठीक करना चाहिए।
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