नैनीताल, 25 अगस्त (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में छह माह के भीतर विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने तथा इस संबंध में हर माह अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करने के निर्देश दिए । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने कोविड से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में दायर 20 जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए । इससे पहले, हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र के रहने वाले ईश्वर चंद्र वर्मा ने
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