नैनीताल, चार अगस्त (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध और प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण पर जिलाधिकारियों द्वारा प्र गति रिपोर्ट जमा न करने पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने राज्य सरकार को कांवड यात्रा के दौरान फैले कूड़े के निपटारे के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विवरण उपलब्ध कराने को भी कहा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने प्लास्टिक कूड़े के निपटारे पर दिए अपने पिछले आदेश का पालन न करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को फटकार लगाई। अदालत ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्वतारोहियों के
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