रविवार, 13 फ़रवरी 2022

उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान शुरू

देहरादून, 14 फरवरी (भाषा) उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के चुनाव के लिए सोमवार को सुबह आठ बजे मतदान शुरू हो गया, जहां प्रदेश के 82 लाख से ज्यादा मतदाता 632 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे।

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं ।

उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि प्रदेश में शाम छह बजे तक मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा सभी मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करे। लोकतंत्र में प्रत्येक मत अमूल्य है।’’

सौजन्या ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का प्रयोग करने के लिए दस्ताने और हैंड सैनेटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने मतदाताओं से सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने समेत कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने की भी अपील की ।

कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के कारण प्रदेश में शुरूआत में चुनाव प्रचार केवल जनसंपर्क तक ही सिमटा रहा, लेकिन राहत की बात यह है कि अब संक्रमण मामलों की संख्या में गिरावट आ गयी है ।

करीब 21 साल पहले बने उत्तराखंड में पिछले चार विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी ज्यादातर सीटों पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। बहरहाल, आम आदमी पार्टी (आप) ने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया है।

इसके अलावा, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी 48 सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं ।

भाजपा की तरफ से पार्टी का दारोमदार मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है जो पिछले एक पखवाड़े से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। खटीमा से लगातार तीसरी बार विजय का सपना देख रहे रहे धामी का मुकाबला भुवन चंद्र कापड़ी से है जो कांग्रेस की प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं ।

दूसरी तरफ, कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार लालकुआं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला भाजपा के मोहन बिष्ट के अलावा कांग्रेस की बागी प्रत्याशी संध्या डालाकोटी से है ।

भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार शहर से और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर गढ़वाल सीट से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से खड़े हुए हैं ।

2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से 57 सीटें जीतकर ऐतिहासिक विजय हासिल करने वाली भाजपा के सामने चुनौती न केवल अपनी साख बचाने की है बल्कि वह कांग्रेस के साथ एक कड़े मुकाबले में उलझी हुई है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि चुनाव में बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है ।

प्रदेश में कुल 8,624 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 11,697 मतदेय स्थल हैं। प्रदेश में सभी सुविधा युक्त आदर्श बूथ की संख्या 150 है जबकि पूरी तरह महिलाओं की तैनाती वाले सखी बूथों की संख्या 100 है ।

सबसे अधिक 1,248 मतदाताओं वाला मतदेय स्थल हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा सीट का नगला इमरती एवं उधम सिंह नगर जिले की जसपुर विधानसभा सीट का गढ़ी नेगी बूथ हैं, जबकि सबसे कम मतदाताओं की संख्या वाला मतदेय स्थल कोटद्वार विधानसभा सीट का ढिकाला बूथ है, जहां केवल 14 मतदाता हैं ।



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अगर उत्तराखंड के हितों पर चोट पहुंची, तो भौंकने के साथ थोड़ा काटूंगा भी : हरीश रावत

देहरादून, 13 फरवरी (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'धोबी का... न घर का न घाट का' वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को कहा कि यदि उत्तराखंड के हितों पर चोट पहुंची तो वह ‘‘भौंकने के साथ काटने से भी नहीं चूकेंगे।’’

शाह के शब्दों को 'उत्तराखंडियों के प्रति भाजपा की निकृष्ट सोच' बताते हुए रावत ने कहा, ‘‘ कुत्ता तो भैरव का अंश माना जाता है । यदि मैं उनकी नजर में कुत्ता हूं, तो मैं उत्तराखंड का ही हूं न । बोलूंगा तो उत्तराखंड के लिए ही न । भौकूंगा तो उत्तराखंड के लिए ही। मगर याद रखिए कि यदि उत्तराखंड के हितों पर चोट पहुंची, तो मैं भौंकने के साथ थोडा काटूंगा भी।’’

उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शनिवार को शाह ने कई रैलियां कीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रावत को लेकर उनकी पार्टी में भ्रम की स्थिति है।

शाह ने कहा था, '‘बेचारे हरीश रावत को नेता बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। टिकट देंगे या नहीं देंगे । यहां से देंगे, वहां से देंगे। एक धोबी का... आगे नहीं बोलना चाहता, घर का न घाट का।'’

केंद्रीय गृह मंत्री का यह वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं और '‘कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता पर लट्ठ पर लट्ठ बरसा रहे हैं।'’

रावत ने कहा कि शनिवार को एक सभा में शाह ने उन्हें ‘‘कुत्ता’’ तो नहीं बोला लेकिन उनकी तुलना, उससे ही कर डाली।

उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होगा । मतगणना 10 मार्च को होगी।



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Uttarakhand Election 2nd Phase : पिता-पुत्र के लिए 'दलबदलू' का टैग पड़ रहा है भारी, ग्राउंट रिपोर्ट में जानिए क्या कह रही जनता

नैनीताल-ऊधमसिंह नगर: यूं तो राजनीति में दलबदल होना नई बात नहीं है, लेकिन कुमाऊं के नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में एक पितापुत्र के दल बदल का मुद्दा खासा बन रहा है। पिता पुत्र की यह जोड़ी है, उत्तराखंड की राजनीति में दिग्गज चेहरे यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य () की। जहां कांग्रेस-बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य ऊधमसिंह नगर की बाजपुर सीट से मैदान में हैंँ, वहीं उनके साहबजादे संजीव बगल के जिले की नैनीताल सीट से। दोनों ही सीटें सुरक्षित हैं। पिछली बार दोनों बीजेपी के टिकट से लड़े तो इस बार चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस में वापस आ गए। हैटट्रीक की कोशिश में यशपाल सूबे की सियासत में यशपाल आर्य अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। छह बार के विधायक रह चुके हैं, दो बार यूपी असेंबली के लिए और चार बार उत्तराखंड असेंबली के लिए। सातवीं बार किस्मत आजमा रहे हैं। बाजपुर सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में खम ठोक रहे हैं। कांग्रेस से लंबा जुड़ाव है, पिछले चुनाव में बीजेपी में चले गए थे, जीते और मंत्री भी बने। लेकिन इस बार ऐन चुनाव से पहले घर वापसी की। कांग्रेस सरकार में असेंबली के स्पीकर से लेकर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया भी रहे हैं। 2012 में सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन लॉटरी लगी विजय बहुगुणा की। कौन से मुद्दे हैं अहम? तराई क्षेत्र बाजपुर में विकास व किसानों का मुद्दा अहम है। हालांकि एनबीटी से बातचीत में आर्य विकास का दावा करते हुए कहते हैं कि जनता की ताकत से बाजपुर क्षेत्र में पिछले दस सालों में काफी विकास के काम हुए हैं। पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ चुका है। हमने वहां लड़के-लड़कियों के लिए पॉलिटेक्नीक कॉलेज, आईअीआई कॉलेज, लड़कियों के लिए जेएनएम कॉलेज खोले है, नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रहे हैं। हमने कई तरह के भवन बनाए हैं। विकास के दावों पर क्या बोली जनता? आर्य के विकास के दावों पर जब बाजपुर मंडी के अनाज कारोबारी चमनलाल से बात हुई तो जवाब मिला- विकास तो हुआ है, लेकिन बाजपुर और उसकी जनता से ज्यादा अपना। ये काम गिना रहे हैं, अरे सरकार में कुछ तो काम होंगे। दस साल की विधायकी है। लेकिन बड़े कामों का क्या। विकास के दावों पर जब गुलजारपुर के लोगों से कुछ लोगों से बात हुई तो लभग सभी का कहना था कि आज भी कोसी नदी पर पुल की मांग जस की तस है। लोगों की बाजपुर जाने के लिए मीलों की दूरी नापनी होती है। त्रिकोणीय है मुकाबला आर्य के खिलाफ खड़े उम्मीदवार उन्हें दलबदल और विकास को लेकर लगातार घेर रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला तिकोना है। आर्य के सामने बीजेपी से राजेश कुमार, आप से सुनीता टम्टा बाजवा और बीएसपी से विजयपाल जाटव तो एसपी से धनराज भारती मैदान में हैं। असली मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आप के बीच है। आप की उम्मीदवार टम्टा आर्य को कड़ी टक्कर दे रही हैं। मुद्दों से ज्यादा जातीय व सियासी समीकरण अहम दरअसल, आर्य के चलते सुनीता टम्टा का टिकट कटा तो उन्होंने आप का दामन थाम लिया। यहां मुद्दों से ज्यादा लड़ाई जातीय व सियासी समीकरणों की है। लगभग डेढ़ लाख वोटर्स वाली इस सीट में तकरीबन 30 फीसदी एससी, 22 फीसदी मुस्लिम व 11 फीसदी सिख व आठ फीसदी ब्राह्मण वोटर्स हैं। इस सीट पर एससी - मुस्लिम दोनों अहम समुदाय मिलाकर लगभग 53 फीसदी से ज्यादा बैठते हैं। ऐसे में यह दोनों समुदाय निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं सिख आबादी भी ठीक ठाक हैं। जिसके चलते यहां तीनों किसान कानूनों और किसानों की शहादत को लेकर इस वर्ग में एक रोष है। टम्टा के पति जगतार सिंह बाजवा यहां के किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। इसलिए उनके पक्ष में किसान मुद्दों से जुड़े सेंटिमेंट और कुछ हद तक आर्य के चलते उनका कांग्रेस से टिकट कटना को लेकर सहानुभूति भी काम कर रही है। दरअसल, पिछली बार टम्टा व आर्य के बीच ही मुकाबला था। हालांकि इस बार किसान मुद्दे पर सिख व मुस्मिल आर्य व टम्टा के बीच बंट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को नैया पार हो सकती है। ये है पूरा चुनाव कार्यक्रम उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election 2022) का ऐलान चुनाव आयोग (Election Commission) ने 8 जनवरी को किया। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों परएक ही दिन 14 फरवरी को वोटिंग (Polling Day) होगी। विधानसभा वार पहले दो चरणों में चुनाव की चर्चा थी। लेकिन, कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए आयोग ने इस बार एक चरण कम किया है। वर्ष 2012 में 9 और वर्ष 2017 में 5 राज्यों में 8 चरण में चुनाव हुए थे। इस बार एक चरण कम किया गया है। उत्तराखंड चुनाव की अधिसूचना 21 जनवरी को जारी हो रही है। इस दिन से नामांकन (Nomination) भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी है, वहीं 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी (Candidate) के नामांकन वापस लेने की तिथि 31 जनवरी है। इसके बाद मतदान 14 फरवरी को होंगे। 2017 में ये था परिणाम2017 विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly election 2017) में भाजपा (BJP) ने 56 सीटों के साथ बंपर जीत दर्ज की थी। भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) को अपना सीएम बनाया था। 5 साल में भाजपा ने तीन मुख्यमंत्री दिए। इनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद भाजपा तीरथ सिंह रावत (Teerath Singh Rawat) सीएम बने। लेकिन उन्हें भी जल्द ही बदल दिया गया और जुलाई 2021 में राज्य की कमान पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को सौंपी। 2017 में भाजपा को 56 सीटें, जबकि कांग्रेस (Congress) ने 11 सीटें ही जीतीं। विधानसभा की पांच सीटें रिक्त हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा को 46.5% और कांग्रेस को 33.5% वोट (Voting Percentage) मिले। उत्तराखंड राज्य का गठन साल 2000 में हुआ। इसके बाद यहां विस चुनावों में भाजपा और कांग्रेस की बारी-बारी से सरकार बनती रही है।


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शनिवार, 12 फ़रवरी 2022

Uttarakhand Election 2022: उत्तराखंड चुनाव में पोलिंग पार्टियों की कठिन है डगर, कई बूथों के लिए दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरना होगा

ओम प्रकाश भट्ट, देहरादून: उत्तराखण्ड में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हिमाच्छादित पोलिंग बूथों के लिए शुक्रवार को पोलिंग-पार्टियां रवाना की जा चुकी है। दूसरी ओर दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए शनिवार से पोलिंग-पार्टियों रवाना होगी। इन मतदान केंद्रों तक पहुंचने लिए मतदान अधिकारियों को खूब मशक्कत करनी होगी, खूब पसीना बहाना पड़ेगा। इनमें कई मतदान केन्द्रों तक पहुंचने के लिए इन दलों को पूरा एक दिन पैदल चलना पड़ेगा। डुमक गांव में है राज्य का सबसे ज्यादा पैदल दूरी वाला मतदेय स्थल चमोली जिले की बदरीनाथ विधानसभा का डुमक गांव का पोलिंग बूथ फिर से इस बार भी राज्य का सबसे अधिक पैदल दूरी वाला बूथ बना हुआ है। इस गांव में पोलिंग-पार्टी को 20 किलोमीटर की पैदल दूरी नापनी होगी। दो दिन पहले ये गोपेश्वर से रवाना हो जाएंगे। इन्हें बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी से कुछ आगे से पैदल निकलना होगा। कुछ दूरी तक उतराई और फिर पहाड़ी की कठिन खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी। बदरीनाथ विधानसभा में ही कलगोट भी ऐसा ही मतदेय स्थल है। इसके लिए भी कर्मिकों को लगभग 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाली पैदल यात्रा करनी होगी। इसके अलावा चमोली की थराली विधानसभा का तोरती और घाट विकास खण्ड के कनौल गांव के पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मिकों को जमकर पसीना बहाना होगा। इन दोनों पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए बारह-बारह किलोमीटर का पैदल सफर करना होगा। चमोली में 179 है पैदल वाले मतदेय स्थलचमोली जिले के कुल 568 मतदेय स्थलों में से तकरीबन 179 के लिए मतदान कराने वाले कर्मिकों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक पैदल चलना होगा। सर्वाधिक पैदल दूरी वाली चमोली की 34 पोलिंग पार्टियां शनिवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर से रवाना होगीं। चमोली के बाकी सभी पोलिंग दल रविवार को गोपेश्वर से निकलेंगे। पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की स्थिति भी चमोली जैसीचमोली की तरह ही पिथौरागढ़ की धारचूला विधानसभा क्षेत्र के कनार पोलिंग बूथ के लिए भी 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ कर पोलिंग पार्टी कनार गांव के पोलिंग बूथ तक पहुंचेगी। पूरे राज्य में 15 किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी वाले दुर्गम पोलिंग बूथों की संख्या 9 है ऐसे सबसे अधिक पोलिंग बूथ चम्पावत जिले में हैं, जिनकी संख्या तीन है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई सूचना पर गौर करे तों राज्य के 61 फीसदी से भी ज्यादा मतदेय केन्द्रों के लिए कुछ-न-कुछ पैदल चलना ही पड़ेगा। दूसरी ओर राज्य में 4504 मतदेय स्थलों तक मोटर सड़क की पहुंच है। सुुविधाजनक मतदेय स्थलों के मामले में देहरादून की स्थिति सबसे बेहतर है। यहां के कुल मतदेय स्थलों के लगभग 95 फीसदी सीधे मोटर सड़क से जुड़े हैं। जबकि नैनीताल के 73 फीसदी वोटिंग स्टेशन सड़क से सीधी पहुंच पर हैं। हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिले भी इस मामले में पहाड़ी जिलों जैसी ही स्थिति में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहा पहाड़ की खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। हिमपात होने के स्थिति में इन कर्मचारियों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए कठिन हालात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हिमपात संभावित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने की योजना पहले से तैयार की गई है। शुक्रवार को हिमपात वाले इलाके की 35 पोलिंग पार्टियां रवाना शुक्रवार को उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के हिमपात वाले पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल निकलने शुरू हो गए है। शुक्रवार को इन दोनों जिलों से 35 पोलिंग पार्टियां को मतदेय स्थलों के लिए रवाना किया गया। इनमें पिथौरागढ़ जिले के 18 और उत्तरकाशी की 17 पार्टिया शामिल हैं। सबसे अधिक हिमाच्छादित मतदेय-स्थल पिथौरागढ़ मेंहिमपात वाले इन इलाकों के लिए तीन दिन पूर्व मतदान दलों को रवाना करने के लिए राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से चुनाव आयोग से अनुमति ली है। उत्तराखण्ड के 11697 पोलिंग बूथों में से 766 मतदेय-स्थल ऐसे स्थानों पर है जहां हिमपात होता है। इनमें सबसे अधिक पोलिंग बूथ कुमाऊं मण्डल के नैनीताल जिले में चिन्हित किए गए हैं, जिनकी संख्या 128 है। दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी जिला है यहां ऐसे 113 बूथ है जबकि चमोली ऐसे 107 बूथ चिन्हित हैं। शनिवार को पूरे राज्य से 1442 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जायेगा। जबकि शेष 10222 बूथों के लिए रविवार को पोलिंग पार्टियां रवाना होगी।


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शुक्रवार, 11 फ़रवरी 2022

Earthquake In Uttarakhand: उत्तराखंड में सुबह-सुबह भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता, कोई नुकसान नहीं

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर धरती हिली है। पिछले दिनों यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। शनिवार को अहले सुबह 5:03 बजे लोगों को भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4.1 दर्ज की गई है। इसे मॉडरेट की श्रेणी में माना जाता है। भूकंप से किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भूकंप का केंद्र होने की सूचना मिल रही है। उत्तरकाशी से करीब 39 किलोमीटर दूर स्थित केंद्र से धरती हिलने की सूचना है। सीमांत इलाका भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील जोन 4 और 5 में है। यहां वर्ष 1991 में विनाशकारी भूकंप आया था। इस इलाके में कई बार भूकंप आ चुके हैं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटकों का असर यहां भी महसूस किया गया था। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कई श्रेणियों में बांटा गया है भूकंप भूकंप को कई श्रेणियों में बांटा गया है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के अपने पैमाने के आधार पर मापा जाता है। 9 कोई अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि उससे ऊपर भी यह जा सकता है, लेकिन आज तक इससे ऊपर का भूकंप नहीं आया है। हर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 10 गुना तक बढती है। भूकंप से निकलने वाली तीव्रता हर स्केल पर 32 गुना बढ़ती जाती है। 3 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को सामान्य माना जाता है। 3 से 4 रिक्टर स्केल होने पर तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। भूकंप की भयावहता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता रहती है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा 60 टन विस्फोटक जितना विध्वंशक हो जाती है। उत्तराखंड में आया भूकंप मॉडरेट श्रेणी का रहा है।


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Uttarakhand: राहुल गांधी, राजीव गांधी के बेटे है या नहीं, शुरू हुई राजनीति, असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने दिया बेतुका बयान

करन खुराना, देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Election) में बीजेपी के प्रचार के लिए असम के मुख्यमंत्री () शुक्रवार को देहरादून पहुंचे। हमेशा से अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बेतुका बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए बोला कि जब सेना ने बताया की उनके द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, तो राहुल गांधी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे। उन्होंने इस पर कहा कि क्या हमने कभी राहुल गांधी से सबूत मांगा की उनके पिता राजीव गांधी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूछा कि क्या राहुल गांधी को देश की सेना पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेता हरीश रावत और राहुल गांधी पर तंज कस्ते हुए बोला कि कांग्रेस और राहुल गांधी में जिन्ना की आत्मा बस्ती है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती है। दूसरी तरफ बीजेपी विकास के मुद्दों पर राजनीति करती है। हिजाब विवाद पर बोले हिमंत बिस्वाकर्नाटक में हिजाब (Hijab) के मामले पर उन्होंने कहा कि क्लास में एक शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि कोई छात्र समझ रहा है या नहीं। अगर उन्होंने हिजाब पहन रखा है? मुस्लिम (Muslim) समुदाय को शिक्षा की जरूरत है, हिजाब की नहीं। मुस्लिम लड़कियों को डॉक्टर और इंजिनियर बनने की जरूरत है। बच्चे तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस ने इश्यू बनाया है। आगे उन्होंने कहा तीन साल से हिजाब के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी ही क्यों इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसके लिए भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा।


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चारधाम सड़क परियोजना पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दिया

देहरादून, 11 फरवरी (भाषा) चारधाम ‘आल वेदर’ सड़क परियोजना पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष रवि चोपडा ने समिति के अधिकार क्षेत्र को केवल दो 'नॉन डिफेंस स्ट्रेचज' तक सीमित किए जाने के शीर्ष अदालत के आदेश पर निराशा व्यक्त करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है ।

उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को भेजे अपने इस्तीफे में चोपडा ने यह भी कहा कि समिति के निर्देश और सिफारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने या तो अनदेखा किया है या उसपर धीमी प्रतिक्रिया दी है ।

पिछले साल 14 दिसंबर के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के 70 फीसदी काम की निगरानी का काम एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली ‘निरीक्षण समिति’ को सौंप दिया था और समिति की भूमिका को परियोजना के केवल दो 'नान डिफेंस स्ट्रेचज' तक सीमित कर दिया था ।

अपने इस्तीफे में चोपडा ने कहा, 'मुझे इस पद पर बने रहने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा है ।'

चोपडा ने कहा कि उन्होंने 2019 में समिति का अध्यक्ष बनने की पेशकश हिमालयी पर्यावरण में आ रही गिरावट को ठीक करने और यहां रह रहे लोगों की आजीविका को सुधारने में मदद करने की 40 साल की प्रतिबद्धता से निकली अंदर की आवाज के कारण स्वीकार की थी लेकिन अब यही अंदर की आवाज उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही है ।

उन्होंने कहा, 'नाजुक पारिस्थितिकी को संरक्षित करने का समिति का विश्वास टूट गया है ।'



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