देहरादून, पांच सितंबर (भाषा) उत्तराखंड में भू-कानून के अध्ययन और समीक्षा के लिए गठित समिति ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में नदी-नालों तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे, निर्माण या धार्मिक स्थल बनाने वालों के विरूद्ध कठोर दंड का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की है। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि नदी-नालों, वन क्षेत्रों, चरागाहों या अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे, निर्माण या धार्मिक स्थल बनाने वालों के विरुद्ध कठोर दंड के साथ ही संबंधित विभागों के
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