देहरादून, 23 सितम्बर :भाषा: उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले साल की गयी, प्रदेश के खुले में शौच से मुक्त :ओएफडी: होने की घोषणा सही नहीं थी और भौतिक सत्यापन में कुल 1143 व्यक्तिगत शौचालयों में से 41 का निर्माण नहीं हो पाया गया जबकि 34 शौचालय निर्माणाधीन थे। यह तथ्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक :कैग: की नयी रिपोर्ट में उजागर हुआ है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि इस योजना में वित्तीय प्रबंधन भी अपर्याप्त था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान 10.58 करोड़ रूपये का अपना हिस्सा जारी नहीं किया गया । दो अक्तूबर, 2014
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