देहरादून, पांच सितंबर (भाषा) उत्तराखंड में भू-कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी। रिपोर्ट में नदी-नालों तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करने, कुछ बडे़ कामों को छोडकर अन्य के लिए भूमि क्रय के स्थान पर लीज पर देने, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेखों से जोड़ने जैसी सिफारिशें की गयी हैं। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय-विक्रय के बीच संतुलन
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