नैनीताल, 11 मई (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य की ड्रेजिंग (खनन) नीति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है । याचिका में इस नीति को नदियों में अवैध खनन को बढावा देने वाला बताया गया है । गंगा संरक्षण से सक्रिय रूप से जुडी हरिद्वार स्थित संस्था मैत्री सदन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि उत्तराखंड राज्य ड्रेजिंग नीति 2021 के नाम पर राज्य में अवैध नदी खनन को बढावा दिया जा
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