नैनीताल, 12 अप्रैल :भाषा: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रमुख सचिव :वन: आनंद वर्धन को बाघों की सुरक्षा और रखरखाव के लिये राज्य सरकार द्वारा 2007 से अब तक उठाये गये कदमों के बारे में 23 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये । वर्धन को न्यायालय ने ये निर्देश तब दिये जब वह व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने पेश हुए। मामले के संबंध में प्रश्नों का जवाब देने के लिये अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं होने के बाद उच्च न्यायालय ने वर्धन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था ।
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