उत्तराखंड में प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे पूर्व, राज्य सरकार पांच फरवरी को अध्यादेश के जरिये प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये पहले ही 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर चुकी है।
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